यूआईटी (अब यूडीए) से नगर निगम को हस्तांतरित 272 भूखंडों के घोटाले का मामला शुक्रवार को विधानसभा में गूंजा। शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि इस मामले की कांग्रेस की पिछली सरकार में एसओजी में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक एक भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। यूआईटी से हस्तांतरित कॉलोनियां में 272 भूखण्ड भी मिले थे, जिनकी पत्रावलियां ही गायब कर दी गई हैं। भूमाफियाओं ने इन भूखंडों पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। विधायक जैन ने कहा कि यूडीए ने निगम को 300 पट्टे हस्तांतरित किए थे, जो गायब हैं। इनमें से एक भूखण्ड की औसत कीमत 1 करोड़ रुपए है, यानी यह 372 करोड़ का घोटाला है। गबन के इस बड़े मुद्दे पर सदन में अलग से चर्चा होनी चाहिए। सरकार इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए। जरूरत हो तो न्यायिक बोर्ड का गठन भी किया जाए। विधायक जैन ने बजट में स्वीकृत देबारी से प्रतापनगर एलिवेटेड रोड के लिए सरकार का आभार जताया। कहा कि इसका निर्माण भविष्य में देबारी से सेवाश्रम ओवरब्रिज तक किया जाए ताकि एयरपोर्ट जाने वाले शहरवासियों और पर्यटकों को सहूलियत हो सके। इधर, कांग्रेस नेता अजय पोरवाल का कहना है कि भूखंड घोटाले में केस मैंने ही दर्ज कराया था। लेकिन जांच की गति धीमी है। अभी तक इस घोटाले का एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। बजट की गलती सुधारें, एलिवेटेड रोड के लिए 58 करोड़ बजट दें विधायक जैन ने कहा कि उदयपुर में सिटी स्टेशन से कलेक्टर बंगला तक एलिवेटेड रोड बहुप्रतीक्षित है। इसकी डीपीआर के लिए सरकार ने 5 करोड़ का बजट दिया है, जबकि निगम 46 लाख खर्च कर डीपीआर बनवा चुका है। इस निर्माण के लिए निगम 75 करोड़ और यूडीए 75 करोड़ रुपए दे रहा है। सरकार को 58 करोड़ देने हैं। इसलिए सरकार बजट में संशोधन कर 58 करोड़ रुपए स्वीकृत करे। सरकार ने उदयपुर में 400 केवीए ग्रिड स्टेशन के लिए बजट दिया है। इसका काम इसी साल शुरू हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिन्दू समाज को हिंसक कहा, इस पर निंदा प्रस्ताव लाया जाए।
