बजट घोषणाओं की पालना के लिए सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारने का एक्शन प्लान तैयार भी कर लिया है। इसके लिए सभी जिलों में 12 से 14 जुलाई तक प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव मीटिंग लेंगे और बजट घोषणाओं पर फील्ड में काम शुरू कराएंगे। बजट पेश करने के दूसरे दिन गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सीएमओ में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करने का एक्शन प्लान बताया। सीएम ने कहा कि जनकल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावित बाधाओं को तत्काल दूर कर बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना जरूरी है। इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पूरा लाभ मिल सके। बैठक में मंत्रियों ने भी बजट घोषणाओं को जल्दी लागू करने और रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर सुझाव दिए। बाधाएं दूर कर भूमि चिह्नित करने और आवंटन काे कहा सीएम ने निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव 12 जुलाई को अपने जिलों में जाकर व्यावहारिक बाधाओं को स्थानीय अधिकारियों से बात कर दूर करें। साथ ही भूमि चिह्नित कर आवंटन को गति देने का भी काम करें। फिर प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों से प्रगति की जानकारी लेंगे। सभी मंत्री हर 15 दिन में घोषणाओं पर प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा करेंगे। सीएम ने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में देर न हो, इससे लागत बढ़ती है। उन्होंने लंबित भर्तियों की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कोयला खनन के लिए सीएम ने पत्र लिखा सीएम भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इसमें प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट को कोयला सप्लाई के लिए हसदेव अरण्य कोलफील्ड के परसा ईस्ट एवं कांता बासन ब्लॉक की 91.21 हेक्टयेर वनभूमि के उपयोग की अनुमति के लिए धन्यवाद दिया है। इससे राज्य के 4340 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला मिल सकेगा। पत्र में कांता एक्सटेंशन की पर्यावरण मंजूरी के लिए सार्वजनिक सुनवाई व वन मंजूरी का पंजीकरण शीघ्र करवाने और परसा कोल ब्लॉक पर खनन कार्य शुरू करने को आरवीयूएन को सौंपने की व्यवस्था करने का आग्रह किया।