हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट में चल रही लोक अदालत में पेंडिंग केस निपटाए जा रहे हैं। इसमें राजीनामे के लायक 3000 के करीब केस हैं जिन पर पांच बेंच के जज केस को निपटा रहे है। लोअर कोर्ट में अलग अलग मामले की 70 हजार फाइल 9 जज की बेंच अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने में जुटी है। पारिवारिक कोर्ट में करीब एक हजार फाइल में से सुबह करीब 100 फाइलों में दोनों पक्षों में राजीनामा करवा कर केस को सुलझाया। लोअर कोर्ट में बैंच संख्या 3 फैमिली कोर्ट 3 में लगी। यहां फैमिली कोर्ट नंबर 1, 2 और 3 के एक हजार के करीब पेंडिंग फाइल थी। सुबह 10 बजे लोक अदालत की शुरुआत हुई 12 बजे के करीब 100 मामलों को कोर्ट में समझाइश के बाद सुलझाया गया। फैमिली कोर्ट का मामला निपटाया एक कपल की शादी 2015 में समाज के सामूहिक विवाह के आयोजन में हुई थी वहीं 2019 में बेटा हुआ लेकिन 2022 में परिवार की किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी 2022 में पीहर चली गई। पीहर जाने के 3 महीने बाद उसने फैमेली कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया। ढाई वर्ष से दोनों अलग रह रहे थे। लोकअदालत में बेंच नंबर 3 में जस्टिस दलपत सिंह राजपुरोहित की बेंच ने केस का समझाइश कर निस्तारण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 70 हजार फाइल है जिसमें अधिकांश मामले है जिन्हें 9 बैंचों में मामले सुलझाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ माह से हमारे स्टाफ ने मेहनत की है और नोटिस जारी कर लोक अदालत में बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि 17 से 20 वर्ष पुराने मामले हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई तक न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित लगभग 38,572 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में धन वसूली के 15066, बिजली, पानी, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड एवं बिल भुगतान से संबंधित विवाद के 4082 केस तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 15,334 केस हैं। 9 बैंचो पर सुलझाए जा रहे है मामले 9 बैंचो पर मामलों को सुलझाया जा रहा है। जिनमें 7 बैंच कोर्ट में पेंडिंग केस को सुलझा रही है। जिसमें पारिवारिक न्यायालयों व वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों के लिये 1 बेंच का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी पारिवारिक न्यायालय संख्या 3 दलपत सिंह राजपुरोहित करेंगे तथा एमएसीटी न्यायालयों, श्रम व औद्योगिक न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के लिये 1 बेंच का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी एमएसीटी न्यायालय बुलाकी दास व्यास ने की। उन्होंने बताया विशेष गठित 2 बैंचों में से राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए 1 बैंच का गठन किया गया है, जिसमें सेवानिवृत जिला न्यायाधीश संवर्ग सिद्धेश्वर पुरी, को न्यायिक अधिकारी सदस्य और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दीप्ति शर्मा राजस्व अधिकारी सदस्य है। स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई के लिए 1 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया। जिसमें प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत द्वारा अध्यक्षता की जा रही है।
