वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को प्रदेश की भजनलाल सरकार पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बारां जिले के लिए कई घोषणाएं की हैं। जिले में आदर्श सोलर ग्राम बनेंगे। साथ ही केलवाड़ा स्थित हाड़ौती के सीताबाड़ी तीर्थ स्थल में कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं, बारां जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुंडकिया में अंधेरी नदी पर करीब 830 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई है। 174 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण
सरकारी की ओर से जिले में सिंचाई को लेकर बड़ी घोषणा करने से किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बजट में सरकार ने बताया कि जिले में बारां- ईआरसीपी के तहत रामगढ़-महलपुर बांध के कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी कर दिए है। साथ ही बारां-चंबल नदी से बारां जिले की 14350 हैक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए लिए करीब 240 करोड़ की लागत से नई परियोजना तैयार करवाने की घोषणा की है। वहीं,174 करोड़ की लागत से बारां-मांगरोल-माल-बमोरी सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वहीं हर साल टापू में तब्दील होने वाला हनोतिया गांव में 8 करोड़ 50 लाख से पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही श्रीराम स्टेडियम का आधुनिकीकरण करवाया जाएगा। जिले में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के रेलावन ओर सेमली फाटक में 132 केवी जीएसएस बनाए जाएंगे। 830 करोड़ की सिंचाई परियोजना
बारां जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुंडकिया में अंधेरी नदी पर करीब 830 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रामगढ़ क्रेटर
जिले में स्थित जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ क्रेटर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जिले के केलवाड़ा स्थित हाड़ौती के सीताबाड़ी तीर्थ स्थल में कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। यहां पर आदिवासी लघुकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही जिले के शेरगढ़ अभयारण्य को इको टूरिज्म के रूप में किया विकसित किया जाएगा। ऐतिहासिक बजट, हर वर्ग का रखा गया खयाल: सिंघवी
छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से विधानसभा में पेश बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण दिया जाएगा और दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना किया गया है। बेरोजगारों के लिए 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और कौशल विकास के माध्यम से 10 लाख रोजगार सृजित जाएंगी। बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना में आईपीडी के साथ डे केयर की सुविधा शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है। सिंघवी ने कहा कि खिलाड़ियों के तराशने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी और संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। जिला स्तर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 नए आईटीआई खोले जाएंगे और 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले छात्रों को टैबलेट व मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में हरयालो राजस्थान मिशन शुरू किया जाएगा। 5 साल में 4 हजार करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों के लिए हुईं ये घोषणाएं स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे
सरकार ने बजट घोषणा में प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। प्रदेश में आठवीं, दसवीं और 12वीं क्लास में मैरिट में आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को टेबलेट दिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी शुरू करेगीख, जिसमें मॉर्च्युरी भी बनाई जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़
खेलो इंडिया की तर्ज पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेलों राजस्थान यूथ गेम्स होंगे। इस 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर विधानसभा में पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों को तीन दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। प्रत्येक जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। वहीं, एक्सीडेंट में घायलों को बचाने के लिए अब दस हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि पांच हजार रुपए थी। पेशनर्स को 50 हजार के इलाज की सुविधा
राज्य सरकार ने बजट में आरजीएचस लाभार्थियों के लिए भी राहत प्रदान की है। अब सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में सास-ससुर या माता-पिता का भी इलाज करवा सकेगा। वहीं, पेशनर्स अब 50 हजार रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। वहीं, प्रदेश में संविदा पर लगे संविदा कर्मचारियों को साल में दो बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जिसमें एक बार एक जनवरी और दूसरा एक जुलाई को मिलेगा। 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवैल
बजट में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवैल के निर्माण, हर जिले में आदर्श सोलर ग्राम बनाने और पांच करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई है।
