अखिल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले जिले के सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के लिए सहायक निदेशक कृषि विस्तार आफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। जहां कई मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन के लिए आगाह किया। जिलाध्यक्ष नारायण लाल मीणा ने बताया कि 2400 पे ग्रेड के तीन व 2800 पे ग्रेड के दो लेवल को एक किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जाए एवं वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षको के अनुपात में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पदों का सृजन किया जाए। कृषि पर्यवेक्षक/वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी के पदों का अनुपात 4:1 किया जाए। उद्यान विभाग में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2 पद सहायक कृषि अधिकारी व 8 पद कृषि पर्यवेक्षक के स्वीकृत किए जाएं। सभी सहायक निदेशक कार्यालय में प्रत्येक कृषि अधिकारी के साथ वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जाए। ज्ञापन में बताया कि पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद सृजन किया जाए। नवसृजित जिलों के कार्यालयों में पुराने कार्यालयों के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के पदों का सृजन हो। विभाग के ऑनलाइन कार्यों के लिए एक हजार रुपए प्रति माह रिचार्ज भत्ता दिया जाए या पहले की तरह सीयूजी मय नेट के दिया जाए। कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक को बहुआयामी भत्ता के रूप में 3750 रुपए भत्ता दिया जाए। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त चार्ज भत्ता राशि 2500 रुपए प्रति माह दिया जाए। किसान सेवा केन्द्र भवन नहीं होने पर शीघ्र भवन निर्माण कराया जाए एवं जब तक किसान सेवा केन्द्र भवन नहीं बने तब तक 1500 रुपए किराए के रूप में प्रति माह दिया जाए। साथ ही किसान सेवा केन्द्रों की साफ सफाई के लिए एक हजार रुपए प्रति माह दिया जाए। कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के लिए पूरे साल के लिए स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाए।
