FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में काम करने वाले सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से फूड्स सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके अलावा फूड रेगुलेटर ने वेबसाइट्स को लाइसेंस डिस्प्ले करने और वेयरहाउस का डेट ऑनलाइन अपलोड करने को कहा है। वहीं, फूड हैंडल करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी और हाइजीन का ट्रेनिंग भी देने का आदेश दिया है। मंगलवार को दिल्ली में FSSAI और 70 से ज्यादा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की एक हुई। इसमें FSSAI के सीईओ ने कहा कि फूड सिक्योरिटी से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र और पुणें में जेप्टो और ब्लिंकिट का लाइसेंस सस्पेंड किया कुछ समय से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओर से लगातार की जा रही फूड सेफ्टी वायलेशन के चलते FSSAI ने यह कदम उठाया है। पिछले महीने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने धारावी में जेप्टो के डार्क स्टोर और पुणे के बालेवाड़ी एरिया में ब्लिंकिट के स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। —————————- ये खबर भी पढ़ें 1. पुलवामा अटैक के लिए विस्फोटक अमेजन से खरीदा गया: FATF की रिपोर्ट; गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को PayPal से पेमेंट हुआ 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीदा गया था। दुनियाभर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। FATF ने इस रिपोर्ट में 2022 में यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। यहां हमलावर आतंकी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म PayPal के जरिए पैसे दिए गए थे। पूरी खबर पढ़ें… 2. अमेजन-फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA का एक्शन: भारत-पाक तनाव के बीच वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा, गाइडलाइंस भी लाएगी अथॉरिटी इससे पहले भारत-पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किया था। CCPA ने शुक्रवार (9 मई) को ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह आदेश जारी किया था। पूरी खबर पढ़ें… 3. ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला संसद पहुंचा: आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूलने का आरोप; सरकार बोली- जांच चल रही है ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों पर आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स से अलग-अलग किराया वसूलने के आरोपों को लेकर सरकार ने बुधवार को संसद में जवाब दिया। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल आरोप है कि ओला और उबर जैसी कंपनियां आईफोन यूजर्स से ज्यादा किराया वसूल रही हैं, जबकि एंड्रॉयड यूजर्स को वही राइड सस्ती मिलती है। पूरी खबर पढ़ें…