राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी से मिलकर बिल भुगतान रोकने की समस्या बताई। संघ के अध्यक्ष महादेव प्रसाद ने बताया कि राजस्थान सरकार की पीएमडीसीवाई 2025-26 की गाइडलाइन में अधिकृत विक्रेता के बिल एवं भुगतान का प्रावधान विभाग द्वारा हटा दिया गया है। इस स्थिति में विक्रेताओं का फिल्ड में काम करना सम्भव नहीं है। बोले- किसान भी होंगे परेशान महादेव प्रसाद ने बताया कि साथ ही, ऐसी स्थिति में बड़ी कम्पनियां किसानों का शोषण कर सकती है। गारंटी के लिए भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विक्रेता मात्र एक कमीशन एजेन्ट बनकर रह जाएगा। किसान की पहुंच कंपनी के बजाए स्थानीय डीलर के पास आसान होती है। इसलिए स्थानीय डीलर की भूमिका को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। जांच पूरी होने तक बिलों का भुगतान रोका है कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सिंचाई संयंत्रों की बिक्री में करप्शन हुआ था। इसलिए हमने जांच पूरी होने तक भुगतान रोक रखा है। साथ भी हमने यह प्रावधान किया है की किसान डीलर की जगह सीधा कंपनी से माल ले सकते हैं। दरअसल, बिचौलिया घटिया माल दे रहे थे। इसलिए हमने यह प्रावधान किया है। यह लोगों को लूट रहे हैं। फिर भी हम उनकी बात सुनेंगे और कोई समाधान निकालेंगे।
