केंद्र सरकार ने आठ साल बाद किए गए आईएएस के कैडर रिव्यू में राजस्थान सरकार को तगड़ा झटका दे दिया। प्रदेश में 17 नए जिलों एवं 3 संभागीय आयुक्त कार्यालय खोले जाने के बाद पिछली अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान कैडर में आईएएस अफसरों की संख्या 52 और बढ़ाने की सिफारिश भेजी गई थी। लेकिन, केंद्र सरकार ने एक तरह से इसे अस्वीकार कर दिया और सिर्फ 19 पदों की बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी है। इसको लेकर केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 2016 में आईएएस का कैडर रिव्यू किया गया था और तब से अब तक आईएएस के 313 पद स्वीकृत हैं। इसमें भी 258 पद ही भरे हैं। 18 नए आईएएस हैं, जो अंडर ट्रेनिंग हैं और 17 सेंट्रल और एक इंटर स्टेट डेपुटेशन पर राज्य से बाहर है। इस तरह राज्य अफसरों की कमी से पहले ही जूझ रहा था। ऐसे में नए पद मनमाफिक नहीं मिलने से और भी समस्या खड़ी हो गई है। इससे प्रशासन को चलाने में सरकार को आने वाले समय में परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। 19 नए पदों में वरिष्ठ बढ़ाए गए केंद्र सरकार ने 19 नए पदों की बढ़ोतरी की है। इसमें 10 पद वरिष्ठ ड्यूटी पद से संबंधित है। इनमें राजस्व बोर्ड में रजिस्ट्रार, एचसीएमआरआईपीए में अपर निदेशक, राजस्थान मेडिकल शिक्षा सोसासटी में आयुक्त, डीएलबी आदि पर आईएएस के पद को स्वीकृति दी गई है। स्टेट सेवा से 6 ज्यादा बनेंगे राज्य में आईएएस का कैडर भले नहीं बढ़ा हो, लेकिन स्टेट सेवा के अफसरों के लिए खुशी की खबर है। राज्य में वर्तमान में आरएएस से आईएएस में प्रमोशन के 95 में पद स्वीकृत है। संशोधित कैडर में संख्या बढ़ाकर 101 कर दी गई है। अगले साल से छह और अफसर आईएएस बन सकेंगे। कलेक्टर के पद यथावत कैडर रिव्यू में केंद्र सरकार ने कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त के पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। 2016 के कैडर के अनुसार प्रदेश में 33 कलेक्टर एवं 7 संभागीय आयुक्त के पद स्वीकृत है। जिलों का दायरा बढ़ाकर 50 और संभागीय आयुक्त कार्यालयों की संख्या 10 कर दी है। 17 नए जिलों में कलेक्टर एवं 3 संभागीय आयुक्त के पद भी नहीं बढ़ाए
