हाईकोर्ट ने अपीलीय अधिकारी के रूप में खेल सचिव की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि अपीलीय अधिकारी को किसी भी अपील पर निर्णय लेने से पहले कम से कम 5 से 7 दिन के लिए राजस्थान न्यायिक एकेडमी में प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह आदेश उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होता है, जिन्हें किसी भी अपील पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। अपील के निर्णय के दौरान न्याय में चूक ना हो। यह कदम इसलिए जरूरी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के पास आम आदमी को न्याय देने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अगर वे गलती करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछना बहुत मुश्किल होता है। जस्टिस अशोक जैन की ने यह आदेश राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में अपीलीय अधिकारी का गत 28 अक्टूबर के आदेश को निरस्त करते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देकर तीन माह में नए सिरे से निर्णय करने के लिए मामला अपीलीय अधिकारी के पास भेजा है। वहीं अदालत ने अपीलीय अधिकारियों को किसी भी अपील पर निर्णय लेने से पहले न्यायिक एकेडमी में प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करने के लिए आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी है।
