जयपुर | पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार समय शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के लंबित काम को भाजपा सरकार पूरा करेगी। इस संबंध में नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रकरणों में अभियान अवधि 31 मार्च तक मांग पत्र के अनुसार राशि जमा हो गई है, उन मामलों में अभियान की सभी छूट दी जाएगी। साथ ही कोई अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी। विभाग ने सभी लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर 10 अगस्त तक उनका निस्तारण किया जाए। उसके बाद अभियान की छूट नहीं रहेगी। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले 2023 में आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने अभियान के तहत दी जा रही छूट और शिथिलताओं पर रोक लगा दी थी। प्रदेश के 200 से ज्यादा नगरीय निकायों, यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड में करीब 50 हजार से ज्यादा आवेदन अटक गए थे। आवेदकों को अब भाजपा सरकार ने राहत दी है।