जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति (पीएचईडी) ने शुक्रवार को जलदाय विभाग के ऑफिस पर सदबुद्धी यज्ञ किया। जलदाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री शोभाराम ने कहा कि आरडब्लूएसएससी जनता के हित में नही है। न ही यह अधिकारी कर्मचारियों के हित में है। यह काला कानून लाकर सरकार अपने नुमाईंदो की जेब भरना चाहती है। पहले ही बिजली विभाग का निजीकरण किया जा चुका है जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अब जलदाय विभाग का निजीकरण सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी वसुंधरा सरकार में यह कानून लाने की कोशिश हुई थी लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों के विरोध में यह नहीं लाया गया। लेकिन अब फिर से यह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे है। समिति की सरकार से भी चर्चा चल रही है। कोशिश यही है कि सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले ले। अगर ऐसा नहीं होता तो जलदाय विभाग के कर्मचारी आंदोलन को और उग्र करेंगे। प्रदेश नेतृत्व जैसा तय करेगा उसी अनुरूप आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। बुधवार को भी जलदाय विभाग कर्मियों ने प्रदर्शन किया था। मौन जुलूस निकाला था।
