राज्य सरकार की ओर से जलदाय विभाग के निजीकरण के फैसले के विरोध में सवाई माधोपुर में आज जलदाय विभाग के अधिकारी एंव कर्मचारी सड़को पर उतरे और जलदाय विभाग के कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जलदाय विभाग अधिकारी कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्थान सरकार जलदाय विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जो किसी भी लिहाज से ठीक नही है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से जलदाय विभाग का निजीकरण करना जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ ही उपभोक्ताओं के हित मे भी नही है। निजीकरण से जहां विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी बढ़ेगी। वहीं उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं के बिलों में भी बढ़ोतरी होगी और उपभोक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। निजीकरण का जारी रहेगा विरोध जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा जलजीवन मिशन को लेकर आरएब्ल्यूएसएस से ऋण लिया गया था और अब उसी ऋण को चुकाने के लिए राज्य सरकार जलदाय विभाग को उनके हाथों में सौंपकर जलदाय विभाग का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। जिसे जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी कभी बर्दाश्त नही करेंगे, जरूरत पड़ने पर सड़को पर उतरेंगे और सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। वहीं आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से जलदाय विभाग का निजीकरण नही करने की मांग की है ।
