नार्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्पलॉइज एसोसिएशन, जोधपुर मंडल कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को एलआईसी सहित सार्वजनिक बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। हड़ताल ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर की गई, जिसमें निगम में अविलम्ब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, संस्थान की सुरक्षा, सामाजिक न्याय की रक्षा, श्रम संहिताओं को वापस लेने और श्रम कानूनों की बहाली जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं। हड़ताल के मुख्य मुद्दे बीमाकर्मियों ने एलआईसी में तृतीय श्रेणी संवर्ग में कर्मचारियों की अभूतपूर्व कमी के बावजूद प्रबंधन की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने का विरोध किया। सार्वजनिक बीमा क्षेत्र की सुरक्षा, एलआईसी और पीएसजीआई कंपनियों की सुदृढ़ता, पीएसजीआई कंपनियों के विलय की मांग, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी का विरोध, एलआईसी की सरकारी इक्विटी में और अधिक कमी की कोशिशों को रोकने तथा आगामी मानसून सत्र में लाए जाने वाले बीमा अधिनियम संशोधन बिल का विरोध किया गया। बीमाकर्मियों ने 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित 17 सूत्रीय मांग-पत्र के समर्थन में भी अपनी एकजुटता दिखाई। जोधपुर मंडल में हड़ताल सफल एलआईसी मंडल कार्यालय, जोधपुर में बीमाकर्मियों ने विशाल आमसभा व प्रदर्शन कर अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की। इस कार्यक्रम में जोधपुर की स्थानीय शाखाओं के अलावा ओसियां, पाली, बिलाड़ा, बालोतरा सहित अनेक स्थानों से सैकड़ों बीमाकर्मियों ने भागीदारी की। जोधपुर मंडल के सभी छह जिलों के 24 शाखा केंद्रों में यह हड़ताल शत-प्रतिशत सफल रही। सभा को संबोधित करते हुए मंडल सचिव जितेन्द्र कुमार पारीक ने केंद्र सरकार की आमजन, किसान और मेहनतकश विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा- सरकार नव-उदारवादी नीतियों को लागू करने की सनक में दशकों से उपलब्ध श्रम कानूनों को समाप्त कर रही है, ठेका प्रथा को कानूनी रूप देकर स्थायी रोजगारों को खत्म किया जा रहा है और एलआईसी जैसी राष्ट्रीय संस्था के अस्तित्व को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने सरकार के इन निर्णयों को देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के लिए आत्मघाती बताया और कहा कि ऐसे में मेहनतकशों का प्रतिरोध अनिवार्य है। मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह गहलोत ने भी विभिन्न संस्थागत मुद्दों पर संगठन के विरोध को दोहराया और आगामी समय में आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की। उन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सार्वजनिक बीमा क्षेत्र की सुरक्षा, एफडीआई के विरोध और बीमा अधिनियम संशोधन बिल के संदर्भ में संगठन की प्रतिबद्धता जताई। सभा को एलआईसी पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडल सचिव एस.के. बिस्सा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया
