अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को 1 अगस्त से 6 और देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इन देशों में फिलीपींस, ब्रुनेई, अल्जीरिया, मोल्दोवा, इराक और लीबिया का नाम शामिल है। ट्रम्प ने इन देशों के नेताओं को भेजे गए ऑफिशियल लेटर में टैरिफ की डिटेल शेयर की। इराक, अल्जीरिया और लीबिया पर सबसे ज्यादा 30% टैरिफ लगाया गया। वहीं, फिलीपींस, ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25-25% टैक्स लगाया। ट्रम्प की यह घोषणा दक्षिण कोरिया और जापान सहित 14 देशों पर टैरिफ की घोषणा के एक दिन बाद की गई है। ट्रम्प ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया, 1 अगस्त से लागू होगा ट्रम्प ने सोमवार को बांग्लादेश-जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया, जबकि कुछ पर 30% से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रम्प ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी हैं, ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है, उसे सुधारा जा सके। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके साथ ही ट्रम्प ने 1 अगस्त से ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की। पहले ट्रम्प 9 जुलाई को इसका ऐलान करने वाले थे। यहां पढ़ें पूरी खबर… ट्रम्प बोले- मेरे पहले टर्म में महंगाई नहीं थी ट्रम्प ने कल पिछली सरकारों पर तंज करते हुए कहा था कि उनकी वजह से अमेरिका को नुकसान हुआ। ट्रम्प ने कहा, मेरे पहले टर्म में सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ जमा हुए। तब कोई महंगाई नहीं थी, वह देश का सबसे सफल आर्थिक समय था। मुझे लगता है कि इस बार और बेहतर होगा। हमने अभी शुरू भी नहीं किया और 100 अरब डॉलर से ज्यादा के टैरिफ जमा हो चुके हैं। कुछ देश निष्पक्ष व्यापार चाहते हैं, कुछ बिगड़ गए हैं। सालों से उन्होंने अमेरिका का फायदा उठाया है। अगर अमेरिका के पास पिछली बार जैसा मूर्ख राष्ट्रपति होता, तो आपका स्टैंडर्ड गिर जाता, यहां डॉलर नहीं होता। यह एक वर्ल्ड वॉर हारने जैसा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।’ भारत के साथ व्यापार समझौता हो सकता है ट्रम्प ने कल भारत के साथ व्यापार समझौते की बात भी की। यह समझौता इस महीने ही या ट्रम्प की भारत यात्रा के दौरान हो सकता है। इस समझौते के तहत दोनों देश 2030 तक आपसी ट्रेड को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें खेती और डेयरी जैसे सेक्टर शामिल नहीं होंगे। अमेरिका अपने कृषि उत्पादों, मेडिकल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ चाहता है, जबकि भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए बेहतर मौके चाहता है।