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दुग्ध उत्पादक संबल योजना में बदलाव:पशुपालकों को अब हर महीने मिलेगी राशि, 650 करोड़ का प्रावधान; आरसीडीफ-डेयरी संघों में 504 पदों के लिए जाएंगे आवेदन

राजस्थान सरकार ने दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। अब से पशुपालकों को दुग्ध उत्पादक संबल योजना की राशि हर महीने मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का संशोधित प्रावधान किया गया था। इसमें से 468.32 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कोषागार जयपुर में 12.27 करोड़ रुपए भुगतान के लिए लंबित हैं। शेष 19.41 करोड़ रुपए ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के बाद जारी किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से 164 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। 122.27 करोड़ रुपए के स्वीकृति आदेश जारी हो चुके हैं। इसी सप्ताह जनवरी से मार्च 2025 तक का भुगतान किया जाएगा। अप्रैल से जून का भुगतान जुलाई के अंत तक होगा। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत प्रदेश के 66 हजार स्कूलों में मिड डे मील के लिए मिल्क पाउडर की सप्लाई का ऑर्डर आरसीडीएफ को मिल गया है। अधिकारियों को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष-2024-25 में इन स्कूलों के लिए 7800 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर की आपूर्ति की गई थी, जबकि इस बार पहले चरण में 3700 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति की जाएगी, जिससे प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत प्रदेश के 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 10 लाख बच्चों के लिए वित्तीय वर्ष-2025-26 में दूध वितरण के लिए 1400 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति पहले चरण में की जा रही है। 504 विभिन्न पदों के लिए जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन समीक्षा बैठक में डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने आरसीडीएफ व डेयरी संघों में कुल 504 विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के जरिए जुलाई के प्रथम पखवाड़े से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा नवगठित दुग्ध संघ-जैसलमेर, राजसमंद व बारां के लिए 106 नए पद सृजित करने व घाटे से उभर चुके 9 अन्य दुग्ध संघों के लिए 390 पदों के लिए भी नई भर्ती के अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अंर्तरराजीय चार दुग्ध संघ होंगे सुदृढ डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुजरात बॉर्डर से सटे चार दुग्ध संघों-उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा-जालौर व बाड़मेर को सुदृढ करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके तहत इन दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही पशुपालकों को आरसीडीएफ व दुग्ध संघ की ओर से प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही पशुपालकों के लिए दुर्घटना व हेल्थ बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि में छूट बढाने सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। दुग्ध संघों की महिलाओं को देंगे प्रशिक्षण जोराराम कुमावत ने बताया कि डेयरी संघों का मुनाफा कैसे बढ़े इसके लिए डेयरी विभाग आने वाले समय में कई नवाचार करेगा। इसी के तहत गुजरात की बनास डेयरी में 4 से 6 जुलाई तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत चार दुग्ध संघों- जयपुर, सीकर, भरतपुर व टोंक दुग्ध समिति की कुल 48 महिला सचिवों को एक्सपोजर विजिट व ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा समीक्षा बैठक में मानसून सत्र में आरसीडीएफ व डेयरी संघ के तत्वावधान में वृक्षारोपण करने, कैटल फीड प्लांट्स के उत्पादन व बिक्री, सभी दुग्ध संघों के प्रोफिट-लॉस एवं सुचारू संचालन, गाय के गोबर को ऑर्गेनिक खाद के रूप में बेचने, राजसमंद डेयरी प्लांट एवं भीलवाड़ा में यूएसटी व केटल प्लांट के निर्माण की प्रगति तथा बजट 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा भी की गई। ये रहे मौजूद बैठक में आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्धाज, महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा, वितीय सलाहकार डॉ. आकाश आला, असिस्टेंट मैनेजर (मार्केटिंग) दामोदर सिंह देवल व राजेश सांगानेरिया मौजूद रहे।

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