केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए सातवें बजट को लेकर उदयपुर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिक्रियाएं जताई। भाजपा ने जहां बजट का स्वागत करते हुए कहा कि ये सभी वर्ग के लिए राहत भरा बजट है तो कांग्रेस ने इसे आधी-अधूरी रेवड़ियां बांटने वाला बजट बताया है। उदयपुर सांसद डा. मन्नालाल रावत ने कहा कि आदिवासियों की ऐतिहासिक उपेक्षा व अभाव से बाहर लाने एवं युवा, गरीब, महिलाओं व अन्नदाता किसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए अखिल भारतीय ग्रोथ इंजन का काम करेगा। रावत ने कहा कि सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को कवर करती है। पीएम-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार ग्रामों का रूपांतरण होगा जिससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ होगा। भाजपा नेताओं ने ये कहा भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रवींद्र श्रीमाली ने कहा कि बजट आम जनता के लिए सर्व स्पर्शी सर्व समावेशी विकासोनमुखी बजट है, ये बजट देश की संपूर्ण जनता की आशा और आकांक्षा को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बजट में हर वर्ग के विकास का पूरा ध्यान रखा है। देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने कहा कि बजट में मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय जनता के उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं को सम्मिलित किया है जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट को देश की जनता के प्रति अंत्योदय की भावना से कार्य करने और नवाचार अनुसंधान और विकास में विशेष ध्यान रखते हुए आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए जो रोजगार के लिए प्रयत्न किए हैं वह सराहनीय है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि इस बजट में एंप्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम लागू कर करोड़ नौजवान बेरोजगारों के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने का एक उच्च कोटि का प्रयास किया है।ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा है। कृषि के क्षेत्र में अनेकों योजनाओं से अन्नदाता के जीवन को समृद्धशाली बनाने का प्रयास सरकार ने अपने बजट में किया है।
भाजपा सकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर ने कहां की देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग वर्ग के लिए जिस प्रकार से बजट की रचना की है वह संपूर्ण देशवासियों के जीवन स्तर मे वृद्धि करेगा। कांग्रेस नेता ये बोले….
उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ ने कहा बजट आधी-अधूरी रेवड़ियां” बांटने वाला है, ताकि NDA बची रहे। बजट में देश के लिए उनका कोई विजन नहीं दिखा सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से NDA सरकार बनी रहे। इसके लिए बिना कोई प्लान बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा को 10 साल से कोई राहत नहीं दी। देहात कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि पूर्ण बजट में चुनाव की नैतिक हार की निराशा व हताशा दिखी। मोदी सरकार ने किसान के लिए न MSP की गारंटी दी, न क़र्ज़ से राहत देने की बात की और न ही डीजल-कीटनाशक दवाई-खाद की क़ीमत कम की गई है। देश के अन्नदाता की भावनाओ के साथ मोदी सरकार ने एक बार फिर कुठाराघात किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान बजट में नहीं किए जबकि यहां भाजपा की सरकार है। आयकर दाताओं को मामूली सी राहत देकर पुराने रिजीम के तहत कर्मचारियों द्वारा जो बचत की जाती थी, उसमें कोई बदलाव न करके उन्हें बजट के प्रति हतोत्साहित किया गया है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित होगा। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस संगठन महामंत्री अरुण टांक ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बाजार में शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई पर केवल डॉक्यूमेंट और विजन की बात कही लेकिन इन पर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने कहा कि 10 साल बाद भी युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुईं है, जबकि पिछले 10 साल से देश का युवा सालाना दो करोड़ नौकरियों का जुमला झेल रहा है। सीए की नजर में बजट
उदयपुर के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. निर्मल कुणावत ने मोदी सरकार 3 के प्रथम बजट को भारत को विकसित देश की तरफ ले जाने वाला बताया और कहा कि इसमें किसान, गरीब, आदिवासी और युवाओ को केंद्रित बजट में कई विरोधामास भी है। डॉ. कुणावत ने बताया की आयकर अधिनिययम 1961, को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की बात कही गई तो फिर अभी आयकर में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं था। डॉ. कुणावत का मानना है की शेयर बाजार में, पूंजीगत लाभ कर दरों में वृद्धि से निवेशकों को धक्का लगा, परन्तु विदेशी कंपनियों पर कर दरों में कमी से पूंजी की तरलता में वृद्धि होगी और दीर्घ अवधि में शेयर बाजार में बढ़ोतरी जारी रहेगी। शहरीकरण के कारण शहरो पर बढ़ते दबाव में कमी लाने तथा स्मार्ट विलेज बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। महिलाओ के नाम खरीदी सम्पति पर कर में कमी तथा स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने वाले राज्यों को केंद्र अधिक बजट देगा जो स्वागत योग्य है। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में अब तुरंत प्रभाव से इंडेक्सेशन खत्म करके सरलीकरण किया गया है। डॉ. कुणावत ने बताया की उच्च शिक्षा के लिए घरेलु संस्थानों को प्रोत्साहित करने से युवाओ के प्रतिभा पलायन में कमी आएगी। जो स्वागत योग्य है। आईसीएआई उदयपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक संचेती ने बताया कि इस बार का बजट रोजगार, कौशल प्रशिक्षण एमएसएमई मध्यम वर्ग पर केन्द्रित है। न्यू टैक्स रिजीम में आयकर स्लेब में परिवर्तन से करदाताओं को लगभग दस हजार रुपए का फायदा होगा। आयकर रिओपनिंग, रिअसेसमेन्ट के प्रावधानों में परिवर्तन करदाताओं को राहत मिलेगी। अब 5 वर्ष से पुराने मामले नहीं खोले जा सकेंगे। विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लाकर आयकर के पुराने विवादों को खत्म करने का भी सरकार का प्रयास सराहनीय है। जिससे पुरानी आयकर की मांगों की समाप्ती करने में मदद मिलेगी और आयकरदाताओं को भी राहत मिलेगी। आईसीएआई उदयपुर उदयपुर शाखा अध्यक्ष रौनक जैन ने कहा कि यह बजट सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना करता है। बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-केंद्रित विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है।
सीए चिराग धर्मावत ने कहा कि विकसित भारत की राह में एक संतुलित बजट प्रस्तुत हुआ है। एमएसएमई को गति देने के लिए नई गारंटी स्कीम बनाई गई है जिसके तहत आसानी से ऋण उपलब्धता होगी। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर आयकर की दर कम करके 12.50 प्रतिशत की गई है, परंतु अब इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को कम करना एक स्वागत योग्य कदम है। शिक्षा से जुड़े लोग बोले शिक्षाविद् डा. प्रदीप कुमावत कहते है कि शिक्षा में विद्यार्थियों को दस लाख रुपए ऋण देने के प्रावधान, एक लाख विद्यार्थियों को ई बाउचर्स देने से लेकर युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करते हुए 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता देने का फैसला स्वागत योग्य है। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना भी कारगर होगी। एबीआरएसएम प्रदेश मंत्री डा बालू दान बारहठ ने कहा कि आम बजट समावेशी, संतुलित तथा “विकसित भारत 2047″थीम पर केंद्रित है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।उच्च शिक्षा के लिए दस लाख तक का ऋण,नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना,एनपीएस में सुधार तथा आयकर स्लैब में बदलाव कर्मचारियों और युवाओं के लिए प्रोत्साहित करने वाली घोषणाएं है।प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का सीधा लाभ जनजातीय बहुत दक्षिण राजस्थान को मिलने वाला है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों जिसमें आठवां वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाने, पुरानी पेंशन बहाल करने, बोनस की पात्रता सीलिंग बढ़ाने, आयकर में छूट की सीमा 10 लाख करने जैसी मांगो को पूरी तरह से नजर अन्दाज किया गया। उद्यमी का कहना है लघु उद्योग भारती,उदयपुर के अध्यक्ष मनोज जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना में अधिकतम ऋण सीमा को दुगना कर बीस लाख तक बढ़ाने से सूक्ष्म व छोटे उद्योग और व्यापारिक संस्थानों में मुद्रा संकट कम होगा तथा व्यापार में बढ़ोतरी होगी। MSME के हित में अनेकानेक सुखद निर्णय लिये गये हैं जैसे पारंपरक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण में सहायता, नये ओद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण व सीडबी से ऋण उपलब्धता, नए फ़ूड ज़ोन निर्माण से देश में ओद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। माकपा नेता बोले … माकपा जिला सचिव राजेश सिंघवी ने कहा कि आज बजट में वितमंत्री ने अगले 5 वर्ष में अप्रेंटिशिप के जरिये 1 करोड़ यानि प्रति वर्ष 20 लाख युवाओं को टाप 500 कंपनियों में 5000 रुपये प्रति महिने पर रखने की घोषणा की है जो युवाओ के साथ छलावा है, मोदी सरकार स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये खर्च कर भी यह बताने की स्थिति में नही है कि इन कार्यक्रमों से कितना रोजगार पैदा हुआ है। महिलाओं की नजर में बड़गांव उप सरपंच मीनाक्षी सुथार ने कहा कि उम्मीद थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ होगा लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। महिला वित्तमंत्री ने महिलाओं की रसोई पर ही ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि सरकार ने मंहगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही हैं। इसके अलावा महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में राहत नहीं दी गई हैं। युवा नेता बोले.. भाजयुमो के पं. दीनदयाल मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्र मेनारिया ने कहा कि बजट सर्व हिताय है। सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं और रियायतें से उनको लाभ मिलेगा। कैंसर पीड़ितों को राहत, किसानों, युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों के लिये नये रोजगारों का सृजन करने की घोषणाएं स्वागत योग्य है। मोबाईल, पार्ट्स, चार्जर आदि को सस्ता करने से आम लोग भी अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाईल का उपयोग कर सकेंगे। भाजपा नेता प्रदीप श्रीमाली ने कहा कि बजट घोषणा मैं कस्टम ड्यूटी घटाने से कैंसर रोगियों को उनकी दवाओं में राहत मिलेगी। व्यापार में मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई जिससे युवा वर्ग व्यापारी वर्ग के हितकर रहेगा
