पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग में व्याप्त विसंगतियों और उन्हें कई परिलाभों से वंचित करने को लेकर राजस्थान पेंशनर्स समाज में आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा उदयपुर की आपात बैठक जिलाध्यक्ष भंवर सेठ की अध्यक्षता में हुई। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसके प्रथम चरण के तहत 9 अप्रैल को जिला मुख्यालय उदयपुर पर जुलूस के रूप में विरोध प्रदर्शन होगा। सभी पेंशनर्स 12 बजे प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे। बैठक में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी केसी श्रीमाली, बाबूलाल जैन, मुरलीधर गट्टानी, वरदान मेहता, मोरभंवर सिंह राठौड़, ओंकारलाल मेवाड़ा, कुसुम माहेश्वरी, विजय सारस्वत सहित 50 से अधिक सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सेठ ने कहा कि हाल ही केंद्र सरकार ने वित्तीय विधेयक पेश करते समय पेंशन नियमों में परिवर्तन किया है। इस विधेयक के जरिये केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने के साथ ही पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांट दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती है। इससे पेंशनर्स में आक्रोश है। सेठ ने कहा कि पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है।
