बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मिनी सचिवालय का डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) शीघ्र बनाने का अनुरोध किया है। यह मांग लोकसभा अध्यक्ष द्वारा खेल संकुल में आयोजित ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में की गई घोषणा के बाद की गई है। विधायक शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि अदालत परिसर और रोडवेज की भूमि पर मिनी सचिवालय व न्यायालय बनाने की मांग लंबे समय से जनता कर रही थी। उन्होंने इस मांग को विधानसभा में भी उठाया था और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी समय-समय पर अवगत कराया था। लोकसभा अध्यक्ष ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि आगामी राजस्थान बजट में मिनी सचिवालय के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। विधायक ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है। पत्र में लिखा… हमारा यह प्रयास रहना चाहिए की बजट घोषणा के तत्काल पश्चात निर्माण कार्य विधिवत और वास्तविक रूप से आरंभ हो जाए। इसकी पूर्ति के लिए पूर्व में इस संपूर्ण योजना का डीपीआर बनाया जाना जरूरी है। डीपीआर बनाने में काफी लंबा समय लगता है। अगला बजट आने में अभी लगभग 10 माह की अवधी शेष है। इस अवधि का सदुपयोग हम इस संपूर्ण योजना का डीपीआर बनाने में लगाया जाना उपयुक्त होगा और इसके लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है जो राज्य सरकार अपने किसी भी मद से उपलब्ध करा सकती है ताकि आने वाले बजट घोषणा के पूर्व डीपीआर का कार्य पूरा हो सके। शर्मा ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द मिनी सचिवालय और न्यायालय का काम पूरा हो सके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से डीपीआर बनाने हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करवाकर डीपीआर बनाने का कार्य पूर्ण करवाने का कष्ट करें! साथ ही शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा विधानसभा के तीनों सत्रों में पर्ची के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से इस संबंध में विधानसभा में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी!
