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भाजपा MLA का आरोप-नियम बदले या भ्रष्टाचार हुआ:बिजली कनेक्शन के लिए पहले मांगे ज्यादा, फिर रुपए कम किए; कार्रवाई की मांग

नसीराबाद से भाजपा के विधायक रामस्वरूप लाम्बा ने घरेलू कनेक्शन के मामले में विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। इसमें बताया कि पहले ज्यादा राशि का मांगपत्र दिया व बाद में कम राशि का मांग पत्र जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दो दिन में ही नियम बदल गए या भ्रष्टाचार का इरादा था, इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाए। दो उपभोक्ताओं को अलग-अलग राशि नसीराबाद से भाजपा विधायक रामस्वरूप लाम्बा ने राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाया। इसमें बताया कि विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद की निवासी गीता देवी, शीला एवं पुष्पा रावत , ग्राम नयागांव कास्या ग्रा.पं. राजगढ़ तहसील नसीराबाद के द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। डिस्कॉम की ओर से अलग अलग राशि के मांगपत्र एक ही दिन 27 अप्रैल 2024 को जारी किए गए। जिसमें गीता देवी के मांगपत्र में राशि 55 हजार 802 रुपए और अन्य उपभोक्ता शीला एवं पुष्पा रावत के मांगपत्र में राशि 2 हजार 800 रुपए – 2 हजार 800 रुपए बताई गई। जबकि सभी आवेदकों को घरेलू कनेक्शन नियमों के तहत दिया जाना था। इसके बाद 29 अप्रैल 2024 को नए मांगपत्र जारी किए गए। जिसमें सभी को समान राशि 7 हजार 300 रुपए जमा कराने के लिए कहा। दो दिन में ही क्या नियम बदल गए या आवेदकों को अनावश्यक मानसिक संताप देकर कनेक्शनों को लटकाने व भ्रष्टाचार करने का इरादा था? जिससे यह लगता है कि विभागीय अधिकारी / कर्मचारी अपने कार्य के प्रति लापरवाह है एवं मनमर्जी से कार्य कर उपभोक्ताओं को परेशान कर भ्रष्टाचार को बढावा दे रहे हैं। इसकी जांच कराकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रस्ताव के माध्यम से विधायक ने उर्जा मंत्री से निवेदन भी किया कि डिस्कॉम के सभी आदेश हिन्दी में निकाले जाए। डिस्कॉम ने दिया ये जवाब…. विधायक की ओर से लगाए गए प्रस्ताव पर हाल ही में 4 जुलाई 2024 को डिस्कॉम की ओर से जवाब दिया गया कि गीता देवी पत्नी जगदीश, शीला देवी पत्नी सत्यनारायण और पुष्पा देवी पत्नी सोहन सिंह ने घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था, जिनके मांगपत्र जारी किए गए। लेकिन बाद में तीनों आवेदकों ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर विद्युत समुह योजना में मांगपत्र जारी करने के लिए निवेदन किया। इस योजना में नियमानुसार प्रत्येक आवेदक को 7 हजार 300 रुपए का मांगपत्र जारी किया। पढें ये खबर भी… राजस्थान बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांचने में लापरवाही:334 परीक्षक होंगे डिबार, 5251 पर पेनल्टी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 में परीक्षार्थियों की कॉपियां जांचने में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 334 परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए करें क्लिक

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