धौलपुर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सोमवार को अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक नालसा द्वारा शुरू किए गए ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’ अभियान के तहत आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा और एमसीपीसी के सहयोग से 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी स्तरों के न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करना है। जिला न्यायाधीश अग्रवाल ने मध्यस्थ अधिवक्ताओं को कई प्रकार के मामलों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इनमें आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस और वाणिज्यिक विवाद शामिल हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से इन मामलों में पक्षकारों के बीच राजीनामा वार्ता कराकर जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव और धौलपुर जिले के सभी मध्यस्थ अधिवक्ता मौजूद रहे।
