विधानसभा में बजट पर रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई घोषणाएं की। इसमें जैसलमेर को भी फायदा मिलेगा। बजट में जैसलमेर को सौगात देते हुए वन्य जीवों के लिए मोकला-पारेवर गांव में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर की घोषणा की गई। इसके साथ ही गोडावण संरक्षण के लिए डीएनपी (डेजर्ट नेशनल पार्क) एरिया में 2000 हेक्टेयर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। सीएम ने प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में 2500 हैंडपंप लगाने व गर्मियों के लिए हर कलेक्टर को एक करोड़ का अनटाइड फंड देने की भी घोषणा की। इसमें कलेक्टर पानी टैंकरों की व्यवस्था कर सकेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़क बनेगी, इसमें 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें बनेंगी। जीरो एक्सीडेंट जोन चिह्नित किए जाएंगे। हाईवे के किनारे ड्राइवर के लिए विश्राम स्थल बनेंगे। इससे पहले बजट में जैसलमेर को कई सौगातें दी गई, जिनमें जैसलमेर में 50 करोड़ की लागत से रिंग रोड बनाई जाएगी। वॉर म्यूजियम में भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर में खाद्य प्रयोगशाला का भी निर्माण होगा। यह घोषणा प्रदेश की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट में की। इसके साथ ही जैसलमेर में स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। एमएलए के प्रस्ताव पर मिली सौगात
गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर सरकार ने घोषणाएं करते हुए सौगातें दी थी। वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जैसलमेर के लिए 6 घोषणाएं की । इन घोषणाओं में पोकरण में टाउन हॉल के निर्माण के साथ ही मोहनगढ़ के सुथारवाला से 3 जेजेएम से 4/6 डीडीएम तक 5 किलोमीटर सड़क के लिए 1.50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जैसलमेर को अति आधुनिक मेमोग्राफी, एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की भी घोषणा दिया कुमारी ने की है। जिसमें पोछीणा गांव में जीएसएस क निर्माण भी शामिल है। सरहदी गांव पोछीणा में भी 33 केवी जीएसएस की घोषणा की गई है। जिससे सीमावर्ती गांवों में बिजली की लचर व्यवस्था सुधरने के पूरे आसार है। इसके साथ ही फतेहगढ़ के भैलाणी गांव में नया उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करने की घोषणा के अलावा पोकरण के छायण गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। जिससे इन ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल जाएगी।
