भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट बुधवार को आने जा रहा है। वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे से विधानसभा में बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार से पहले आ रहे भजनलाल सरकार के बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। पॉलिसी लेवल पर कुछ बदलावों भी हो सकते हैं। बजट में तबादलों के पुराने पैटर्न को बदलकर केंद्र की तरह करने की घोषणा और नई सरकारी नौकरियों की घोषणा होने की संभावना है। हर साल अब कैलेंडर बनाकर भर्ती की जाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए प्लान की घोषणा हो सकती है। केंद्र की तर्ज पर नई तबादला नीति लागू करने की घोषणा संभव
सभी विभागों के लिए नई तबादला नीति की घोषणा के आसार है। नई तबादला नीति में भी विधायकों की पहले की तरह ही चलती रहेगी। नई तबादला नीति केंद्र की तर्ज पर तैयार की गई है। हर विभाग में एक तय समय बाद केंद्र की तरह तबादले हो जाएंगे। पहले तबादला नीति में विधायकों की सिफारिश का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया है। तबादले हमेशा ओपन रखने का प्रावधान नई नीति में होगा। तबादलों पर बैन लगाने की मौजूदा व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तबादलों पर बैन लगाने और खोलने के सिस्टम से पूरा सरकारी तंत्र डिस्टर्ब होता है। इसलिए अब नई नीति में हमेशा तबादले ओपन रखने का प्रावधान है। फ्री इलाज की आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ेगा
बजट में नई भर्तियों की घोषणा होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सहित सरकारी विभागों में 70 हजार भर्तियों की घोषणा के आसार हैं। हर साल भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, किस साल कितने पदों पर भर्ती होनी है। गहलोत सरकार की चिरंजीवी की जगह लाई गई आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा होगी। इस योजना का पैटर्न बदलेगा। एक लिमिट तक लोन बकाया होने पर जमीन कुर्क नहीं होगी
शॉर्ट टर्म लोन बकाया होने पर किसानों की जमीन कुर्क नहीं हो सकेगी। एक लिमिट तक लोन बकाया होने पर जमीन कुर्क नहीं होगी। इसके लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव होंगे। बजट में गहलोत राज के बिल को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने कुछ बैंकों की नीलामी पर रोक लगाई थी। अब सरकार गहलोत राज में बने बिल के प्रावधानों के अनुसार किसान कर्ज आयोग और किसान की जमीन नीलामी से रोकने के कानूनी प्रावधान कर सकती है। युवा और महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज
युवाओं को अपना स्टार्टअप लगाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार खास प्रोत्साहन देगी। महिलाओं को उद्योग लगाने, स्टार्टअप के लिए बजट में खास प्रोत्साहन पैकेज घोषित होने की संभावना है। सर्दियों में तीन महीने राशन में गेहूं की जगह बाजरा
सर्दियों के मौसम में तीन महीने गेहूं की जगह श्री अन्न देने की घोषणा की जाएगी। नवंबर से जनवरी तक तीन महीने राशन में बाजरा दिए जाने की घोषणा होने के आसार हैं। सरकार बाजरा सहित श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चला रही है। किसानों को 150 रुपए बोनस दे सकती है सरकार
किसानों से हरियाणा की तर्ज पर एमएसपी पर बाजरा खरीदने की घोषणा होने के आसार हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय से किसान बाजरे की सरकारी खरीद की मांग करते रहे हैं। सरकार बाजरे का एमएसपी देने के साथ 150 रुपए का बोनस भी दे सकती है। गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलने की घोषणा
बजट में गहलोत सरकार की कई योजनाओं के नाम बदलने की घोषणा के आसार हैं। गांधी-नेहरू के नाम पर चलने वाली कुछ योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और भैरोंसिंह शेखावत के नाम पर पुरानी योजनाओं के नामकरण किए जाएंगे। कुछ नए कार्यक्रमों का नाम भी भाजपा के पुराने नेताओं के नाम पर रखा जा सकता है। भाजपा राज की गुरु गोलवलकर जनभागीदारी योजना को फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। ईआरसीपी में रामगढ़ बांध को भी शामिल किया जाएगा
ईआरसीपी में नए इलाके जोड़े जाने की घोषणा होगी। अभी 13 जिलों के इलाके में विस्तार करके नए क्षेत्रों को शामिल करने की घोषणा के आसार हैं। रामगढ़ बांध को ईआरसीपी में लेने पर घोषणा की संभावना है। जोधपुर, जयपुर, कोटा में एक-एक नगर निगम
जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों को फिर से एक करने की घोषणा के आसार हैं। गहलोत राज में जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम किए गए थे, अब इन्हें वापस एक करने की तैयारी है। अपराधियों की प्रॉपर्टी कुर्क करने का निगरानी तंत्र बनाने की घोषणा
हार्ड कोर बदमाशों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने पर बजट में घोषणा हो सकती है। इसके लिए एक निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। पॉपुलर डिमांड से जुड़ी छोटी घोषणाएं
भाजपा विधायकों की पॉपुलर डिमांड के आधार पर घोषणाएं की जाएंगी। कुछ इलाकों में बुनियादी समस्याएं अब भी बरकरार हैं। जो मौजूदा योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं। उन इलाकों में विकास के काम करवाए जाने की घोषणा होगी। खनन क्षेत्र में नए स्कोप को तलाशने, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस खनिजों पर फोकस के लिए कार्य योजना का प्रावधान हो सकता है। सेमी कंडक्टर उद्योग लगाने के लिए कई ग्रुप सरकार के संपर्क में
सेमी कंडक्टर और चिप आधारित उद्योगों के विकास के लिए खास पैकेज की घोषणा हो सकती है। सेमी कंडक्टर उद्योग लगाने के लिए कई ग्रुप सरकार के संपर्क में है। हाल ही में कई बिजनेसमैन से इसे लेकर चर्चा हुई है। इको फ्रेंडली और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जयपुर के पास हाइपर सिटी
बजट में इको फ्रेंडली और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान होंगे। कम पानी और कम प्रदूषण वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार खास जोर देगी। ऐसे उद्योगों के लिए हाइपर सिटी बनाने की घोषणा होने के आसार हैं। अलवर, जयपुर और दौसा के बीच इसे विकसित किया जा सकता है। रोडवेज के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें, बड़े शहरों के लिए भी सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसें
राजस्थान रोडवेज की खटारा हो चुकी बसों की जगह नई बसें खरीदने की घोषणा होगी। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। जयपुर, जोधपुर सहित बड़े शहरों में सिटी बसों को भी फेज मैनर में इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की घोषणा होगी। मेवात इलाके में स्पेशल साइबर यूनिट
साइबर क्राइम पर रोकने के लिए मेवात इलाके में स्पेशल साइबर यूनिट खोलने की घोषणा हो सकती है। इस इलाके में लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। सहकारी क्षेत्र में केरल मॉडल, पैक्स लेवल पर बैंकिंग सुविधा
सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग का केरल मॉडल लागू करने की घोषणा के आसार है। इसमें गांवों में प्राथमिक सहकारी समितियां- पैक्स भी बैंकिंग सुविधा से जुड़ी हैं। अभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ही बैंकिंग सुविधा है। अब पैक्स को भी बैंकिंग सुविधा से जोड़ने की घोषणा होने की संभावना है। सरकार ने एक टीम केरल भेजकर पूरी स्टडी करवाई थी। इसके आधार पर अब राजस्थान में भी सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग से जोड़ने की योजना है।
