सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आज से पूरे देश में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की शुरुआत हुई हैं। प्रदेश में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत अदालतों में लंबित वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले एवं अन्य उपयुक्त सिविल मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा। अभियान के तहत अगले 30 दिन प्रदेश, जिला और तालुका स्तर की अदालतों में इस तरह के मामलों को चिह्नित किया जाएगा। वहीं अगले 60 दिन इन मामलों को आपसी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। रालसा के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत कोई भी पक्षकार अपने मामले को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकता हैं।
