पेपर लीक प्रकरण में लगातार विवादों में घिरे राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में तीन और सदस्य बढ़ाए जाने के नियमों में संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आयोग में अब सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। राजभवन की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने गुरुवार देर रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकार तत्काल चार सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। वहीं निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी का मामला भी अंतिम चरण में है। उधर, सूत्रों का कहना है कि नए सदस्यों में राजनीतिक या किसी संगठन से जुड़े नेताओं की नियुक्तियां नहीं होंगी। साफ सुथरी छवि एवं निर्विवाद आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के साथ प्रोफेशनल्स की स्क्रूटनी की जा रही है। गौरतलब है कि सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में आयोग में सदस्यों की संख्या का बढ़ाने का फैसला किया गया था। आयोग में 80 फीसदी तक बदलाव किए जाएंगे आरपीएससी में अध्यक्ष समेत 10 सदस्य हैं। तीन सदस्य अगले साल रिटायर होंगे। मौजूदा सदस्य कैलाश मीणा का कार्यकाल अगली जुलाई और डॉ. संगीता आर्य एवं डॉ. मंजू शर्मा का कार्यकाल अगले अक्टूबर में खत्म होगा। अगले अक्टूबर तक 10 में से 8 सदस्य नए होंगे। दो सदस्य कर्नल केसरी राठौड़ एवं प्रो. अयूब खान का कार्यकाल 2029 तक रहेगा। सरकार जल्द ही नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर सकती है। गौरतलब है सरकार ने पूर्व डीजीपी यू आर साहू को आरपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक सदस्य का पद एक साल से खाली है। वहीं, निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही बर्खास्तगी हो सकती है। ऐसे में एक और सीट खाली जाएगी।
