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राशन डीलरों ने निकाली रैली, किया प्रदर्शन:बैठक के बाद पहुंचे कलेक्ट्रेट; मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

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टोंक में जिले भर से आये राशन डीलरों की बैठक शुक्रवार को गांधी पार्क में हुई। बैठक के बाद रैली निकालते हुए राशन डीलर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा।
राशन डीलरों की बैठक एडवोकेट सरताज अहमद की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद गांधी पार्क से रवाना होकर रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राशन डीलर को प्रति माह 30 हजार रुपये देने व पिछले माहों का रूका हुआ कमीशन देने की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष मोहम्मद शकील के नेतृत्व में CM के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। मालपुरा के राशन डीलर रमेश चन्द्र विजय, उनियारा के ग्यारसी लाल मीणा, देवली के राम लाल, ओमप्रकाश, टोड़ारायसिंह के लादुराम, निवाई से प्रेम शंकर सुल्तानिया, टोंक ग्रामीण से राम अवतार गुर्जर, पीपलू से चिरंजी लाल, प्रहलाद भुवालका नगरफोर्ट, हेमराज, लक्ष्मण, राम किशन, भगवान दास अजमेरा, ताहिर अहमद, रमेश जैन, मुजाहिद अली, अयाज अहमद, मो. अजमल आदि की ओर से दिए ज्ञापन में बताया कि राशन विक्रेता को प्रतिमाह 30 हजार रू. मानदेय निश्चित किया जाये, गेहूं पर 2 प्रतिशत छीजत दी जाये, क्योंकि जो गेहूं आता है, उसमें एफसीआई से काफी कम तोल बैठता है। गत 5-6 माह का राशन डीलर का केंद्र सरकार की ओर से दिया कमीशन और राज्य सरकार का कमीशन डीलरों को नही मिला है। इस कारण राशन विक्रेता का परिवार भूखे मरने की स्थति में आ गया है। आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के तहत वितरित करायें गये गेहूं का कमीशन व केवाईसी का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जाए। जबकि ई-मित्र वाले आधार कार्ड अपडेट के 150 रूपये चार्ज कर रहे हैं और विक्रेता को ईकेवाई से सीडिंग के लिए सरकार द्वारा कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया। यह मानवीय मूल्यों के विरूद्ध है।
उन्होने बताया कि राशन विक्रेता की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। स्कूलों में प्रवेश प्रारंभ हो गये है, अपने बच्चों की फीस किताबें, ड्रेस आदि तक विक्रेता उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, ऐसी स्थिति में उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। परिवार के पालन पोषण करने में भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार से बकाया कमीशन 31 जुलाई तक दिलाने की व्यवस्था करें। अन्यथा विवश होकर 1 अगस्त से वितरण व्यवस्था बंद कर देंगे।

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