बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा कार्यवाही में नियम 377 के तहत कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाने की मांग की। इसको लेकर सांसद ने पीएम और श्रम व रोजगार मंत्री को अवगत करवाया कि तेल, गैस, खनन व सोलर, विंड एनर्जी व रिफाइनरी में कार्यरत कंपनियों स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं देती है। इसके लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि मीडिया को बताया- बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान की अंतराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। यहां तेल, गैस, खनन व सोलर तथा विंड एनर्जी व रिफ़ाइनरी के क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियां स्थानीय लोगों को रोज़गार में प्राथमिकता नहीं देती हैं। इसके कारण यहां के लोगों को मजबूरन रोज़गार के लिये अन्य राज्यों व अन्यत्र देशों में पलायन करना पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन किसानों की जमीनों पर कम्पनियां आबाद हुई उन किसानों के बेटों और बेटियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सांसद ने पर्यावरण अनापत्ति जब कोई कंपनी लेती है तो उससे भी जमीन अवाप्ति से प्रभावित लोगों को रोजगार सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की बात होती है। लेकिन कोई भी कंपनी चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो या ग़ैर तकनीकी क्षेत्र हो, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देती है। सांसद बेनीवाल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाई जाए, जिससे स्थानीय लोगों के साथ अन्याय और कुठाराघात नहीं हो रोजगार मिले और उनके हितों की रक्षा हो सके।
