मेहतर (वाल्मीकि समाज) के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। सात दिन में सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के भर्ती नियम 2012 को बदलकर 100 प्रतिशत वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को नियुक्तियां देने की मांग की। समाज के लोगों ने कहा की वाल्मीकि समाज आरक्षण वर्गीकरण की भर्ती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा।
सफाईकर्मी प्रदेश संघर्ष समिति सदस्य दिनेश ने कहा कि आरक्षण वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान सरकार के द्वारा सफाई कर्मी की भर्ती की जा रही है। साल 2012 से पहले 100 फीसदी वाल्मीकि समाज से ही सफाईकर्मियों की भर्ती होती आ रही है। पिछ्ली कांग्रेस सरकार ने राठौड़ी कार्रवाई करते हुए वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों को छीनने के लिए अंदर खाने एक काला कानून बनाया। जो विधानसभा में नहीं लाया गया। ये वाल्मीकि समाज का रोजगार छीनने की शुरुआत की गई। जिसमें गैर समाज से नियुक्तियां दी जा रही है। ये लोग सफाई का काम भी नहीं कर रहे। समाज के लोग लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे है। हमारी मांग है कि 100 फीसदी वाल्मीकि समाज से ही सफाईकर्मियों की भर्ती की जाए।