बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग कांफ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। मीटिंग में चौहटन के मते का तला गांव बिना लाइट कनेक्शन दिए 5 ग्रामीणों को 92 हजार से डेढ़ लाख तक के नोटिस थमा दिए। अधिशाषी अभियंता ने कहा तकनीकी सिस्टम से बिल जनरेट हुआ है। नियमों के आधार पर बिल भरना पड़ेगा। सांसद ने डिस्कॉम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग अंधेरे में ही बिल भेज रहा है गलती ठेकेदार व विभाग की है कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। वो आपके कंज्यूमर ही नहीं है। फिर उनको नोटिस क्यों दिए और लोग बिल क्यूं भरें। दरअसल, बाड़मेर जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की मीटिंग शुक्रवार को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मीटिंग में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, जिला कलेक्टर टीना डाबी, जिला परिषद सीईओ रवि कुमार, एसपी नरेंद्र सिंह मीना, शिव प्रधान महेंद्र जाणी, धनाऊ प्रधान सम्मा खान, दिशा सदस्य फतेह खान सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहें। जल जीवन मिशन के तहत घर-घर कनेक्शन कर दिए। लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। सांसद ने कहा- किसानों ने जमीन गिरवी रखकर लाइट के डिमांड भरे है। लेकिन अब तक लाइट कनेक्शन नहीं मिल पाए है। वहां पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 2016 के भी डिमांड भरे हुए पड़े है। सांसद ने कहा- किसान ऑफिसों के 20-20 चक्कर निकालता है कि अभी ट्रांसफॉर्मर नहीं कभी कुछ नहीं आया है। किसानों को ज्यादा परेशानी नहीं हो। शिव प्रधान बोले अधिकारी किसानों को सही जवाब तक नहीं देते है। कहते बाड़मेर चले जाओ। सांसद ने फिर उठाई डीएलसी रेट बढ़ाने की मांग बेनीवाल ने एक बार फिर जमीनों की डीएलसी रेंट बढ़ाने की बात जिला कलेक्टर को कही। कलेक्टर ने कहा कि डीएलसी रेट बढ़ाने का एक क्राइट एरिया है। उसके अनुसार बढ़ सकती है। सांसद ने कहा रेट बढ़ने से किसानों, सरकार और प्रशासन को फायदा है। हाईटेंशन लाइनों से किसानों का मुआवजा कम मिल रहा है। कलेक्टर से कहा मार्केट वैल्यू के अनुसार रेट बढ़ा दीजिए। इससे जनप्रतिनिधियों को कोई तकलीफ नहीं है। एफआरटी ठेकेदार को कार्मिकों को करवाए इश्योरेंस सांसद ने कहा- एफआरटी कार्मिकों के साथ आए एक्सीडेंट हो रहे है। इससे उसकी जान जा रही है। अधिकारी ठेकेदार को पाबंद करें कि कार्मिकों का इंश्योरेंस करवाए। जिससे उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो कम से कम 50 लाख रुपए उन्हें मिले। इससे प्रशासन को कोई परेशान नहीं करें। ठेकेदार के टेंडर में कार्मिक के इंश्योरेंस को डाल दो। प्रधान का आरोप- अधिकारी ले रहे एफआरटी का ठेका शिव प्रधान महेंद्र जाणी ने मीटिंग में आरोप लगाया कि डिस्कॉम के अधिकारी ही एफआरटी का ठेका ले लेते है। फिर डिस्कॉम के कर्मचारियों को एफआरटी में भेजकर काम करवाते है। दिशा के सदस्य फतेह खान ने कहा कि एफआरटी में जितने भी नाम है वो कोई गुड़गांव सहित अन्य राज्यों में बैठे है। जीएसएस के रखरखाव का ठेका दे रखा है उन्हीं से एफआरटी का काम करवाते है। जहां पर जाते है गांव में वहां ग्रामीणों से रुपए वसूली करते है। आपकी एफआरटी की लिस्ट देख लो और मौके पर जाकर देख लो। एक भी आदमी लिस्ट के अनुसार नहीं मिलेगा। सांसद ने कहा कि एफआरटी के कार्मिकों को वेरिफिकेशन करवाकर उसके आईडी कार्ड जारी करवाओ। जेजेएम कनेक्शन में नहीं पहुंच रहा पानी फतेह खान ने कहा- इन्होंने जब डीपीआर बनाई थी जेजेएम की। उसका 50 फीसदी काम करके पूरा बता दिया। नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत जो लाइनें बिछी हुई थी। जेजेएम के तहत इसकी पाइप लाइनें अलग बिछनी थी वह नहीं बिछाई गई। पुरानी नर्मदा प्रोजेक्ट के पाइपों से जोड़ दिया गया। इस वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है। डीपीआर में जो जो गांव और ढाणियां जोड्री गई थी। वहां पर भी काम नहीं हुआ है। कई न कई कमी तो रही है। सांसद ने कहा कि शिकायत कहां रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी यह पता दीजिए सांसद ने जेजेएम की आ रही शिकायत पर अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि शिकायत रजिस्टर्ड कहां पर होती है वहां पर करवाते देते है। भूरटियां गांव के लोगों ने कई बार शिकायतें की है घटिया निर्माण की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है। आपको कोई कमी मिली नहीं है गांव वाले बेवकूफ है जो बार-बार शिकायतें कर रहे है। पानी नहीं पहुंच रहा है। जगह-जगह पाइप लाइनें फूट गई है। तब जेजेएम अधिकारी ने कहा कि पानी पहुंच रहा है। तब जनप्रतिनिधि बोली पानी नहीं पहुंच रहा है। जेजेएम अधिकारी बोले कवास से भूरटिया के बीच गैर कानूनी कनेक्शन अधिक थे इस वजह से पानी नहीं जा रहा था। अब वो कनेक्शन काट दिए है। पानी सप्लाई हो रही है।
