हनुमानगढ़ में परमल धान (चावल) की सरकारी खरीद करने धान की पराली जमीन में मिलाने के लिए पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर कृषि यंत्रों पर अनुदान दिलाने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू व भाजपा नेता अमित चौधरी ने जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को एक ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री को सौंपे ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुवाई होती हैं, जिसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में परमल धान की औसतन उपज 85 क्विंटल प्रति हैक्टेयर होती है। परमल धान को सरकारी मूल्य पर खरीदने का प्रावधान हैं। राज्य सरकार अनुशंषा करें तो केंद्र सरकार धान की सरकारी खरीद शुरू कर देगी। धान की सरकारी खरीद ना होने पर किसानों को मजबूरीवश 1600 रुपये में धान बेचना पड़ रहा है। इससे 281 रुपये प्रति क्विंटल दोनों जिलों के किसानों को नुकसान होता हैं। ज्ञापन में मंत्री से परमल धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री को बताया कि धान की पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता हैं। वर्तमान में पराली जाने पर किसानों पर जुर्माना लगाया जाता है, जिस कारण किसान आर्थिक मार झेलते हैं। पडौसी राज्य पंजाब व हरियाणा में धान की पराली को जमीन में मिलाने के संयंत्र खरीदने पर किसानों को अनुदान दिया जाता है, परन्तु राजस्थान इस योजना में शामिल नहीं हैं। यदि राज्य में यह योजना लागू होती हैं तो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू और भाजपा नेता अमित चौधरी ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए इन दोनों मांगों पर विचार कर किसान हित में लागू करवाने का आग्रह किया।
