विधानसभा कार्य सलाहकार समिति ने 19 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा तय की है, जो 26 जुलाई तक होगी। लेकिन इनमें गृह व शिक्षा विभाग शामिल नहीं हैं। विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। “हमने तो चर्चा के लिए गृह विभाग का नाम दिया था। सरकार को पत्र भी लिखा था पर मना कर दिया। सरकार घिरने से बचना चाहती है।”
– टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष “किन विषयों पर बात होगी, इसके लिए कार्य सलाहकार समिति बनी है। वही तय करती है। मैं अकेला सबकुछ तय नहीं करता।”
– जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री समझौते के सबूत : दोनों के ‘अपराध’ बराबर, इसलिए न सरकार बोलेगी, ना विपक्ष
