प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। बजट में धौलपुर जिले के लोगों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में धौलपुर जिले की मुख्य मांग को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार के बजट में धौलपुर जिले के लोगों को पुराने अस्पताल को शुरू किए जाने की घोषणा करने की उम्मीद थी। जो पूरी नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने धौलपुर जिले में एक चुनावी जनसभा के दौरान पुराने अस्पताल को शुरू किए जाने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया था। पेयजल योजना के लिए मिले 710 करोड़
बजट में चंबल नदी आधारित काली तीर जलप्रपात परियोजना धौलपुर-भरतपुर के लिए 710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पेयजल योजना के लिए स्वीकृत किए गए 710 करोड़ रुपए से चंबल नदी आधारित कालीतीर योजना के कार्य होंगे। 15 करोड़ से बनेगी 12 किलोमीटर की सड़क
बजट में धौलपुर की राजाखेड़ा विधानसभा में 12 किलोमीटर की सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई है। खेरली, कोटपुरा, मिश्रिया पूरा, मांगरोल और बिचौला की 12 किलोमीटर की सड़क का निर्माण 15 करोड़ रुपए से कराया जाएगा। जिले में बनाए जाएंगे दो बायपास
बजट में धौलपुर जिले में दो बायपास को स्वीकृत किया गया है। पहला बायपास 154 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से धौलपुर-भरतपुर हाईवे से धौलपुर-करौली हाईवे तक बनाया जाएगा। जिले में दूसरा बायपास आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से स्टेट हाईवे 2 ए धौलपुर के लिए स्वीकृत किया गया है। जिसका निर्माण 131 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से होगा। इको सेंसिटिव जोन के लिए बनाया जाएगा मास्टर प्लान
वन संरक्षण के साथ आमजन की सुविधा और अर्थव्यवस्था के विकास की बाधा को दूर करने के लिए सरबाग धौलपुर को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। छात्रावास का होगा पुनर्निर्माण
प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के स्टूडेंट्स को बेहतर आवासीय सुविधा दिलाने के लिए छात्रावासों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बजट घोषणा के बाद धौलपुर जिले के छात्रावास का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की गई है। उप जिला अस्पताल के भवन का होगा निर्माण
बजट घोषणा में राजाखेड़ा उप जिला अस्पताल में भवन निर्माण करने की घोषणा की गई है। चारों विधानसभा में 20-20 हैंडपंप लगाए जाएंगे
बजट भाषण में धौलपुर जिले की चारों विधानसभा में 20-20 हैंडपंप के साथ 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से सड़क और तीन करोड़ की लागत से अन्य आधारभूत कार्यों को स्वीकृति दी गई है। स्कूलों में लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन भी मुफ्त मिलेगा। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टीम स्कीम शुरू होगी। इसके तहत जिले में खेल एकेडमी बनेगी और स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेगा। आंगनबाड़ी के बच्चों को तीन दिन दिया जाएगा दूध
हर विधानसभा में पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों को तीन दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। वहीं एक्सीडेंट में घायलों को बचाने वाले को अब दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि पांच हजार रुपए थी। राज्य सरकार ने बजट में आरजीएचस लाभार्थियों के लिए भी राहत प्रदान की है। अब सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में सास-ससुर या माता-पिता का भी इलाज करवा सकेगा। वहीं पेशनर्स अब 50 हजार रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। वहीं प्रदेश में संविदा पर लगे संविदा कर्मचारियों को साल में दो बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जिसमें एक बार एक जनवरी और दूसरा एक जुलाई को मिलेगा।
