शराब की दुकानों को रात 11 तक खोलने के साथ ही 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशभर के शराब कारोबारी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रविवार को प्रदेशभर के शराब कारोबारी जयपुर के मानसरोवर में इकट्ठा हुए। जहां उन्होंने सरकार से अपनी 15 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी। कांट्रेक्टर यूनियन राजस्थान के बैनर तले शराब कारोबारियों ने मानसरोवर में महाकुंभ का आयोजन किया। महाकुंभ में कारोबारियों ने कहा कि सरकार की ही दुकानों से सरकार को ही कमाकर देने के चक्कर में कारोबारी लुट गए है। उनकी संपत्तियां नीलाम और कुर्क हो रही हैं। पिछले कांग्रेस शासन के दौरान जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आई थी। तब शराब कारोबारियों के समर्थन में बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल और राजेंद्र राठौड़ ने विरोध किया था। जिसके कारण कांग्रेस सरकार को नीलामियां रोकनी पड़ी। लेकिन अब बीजेपी सरकार के गठन के बाद तो ठेकेदारों की पुरानी पैनल्टी को लेकर ही नीलामियां शुरु हो गई। पिछली सरकार के समय बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ थे। अब बीजेपी सरकार बनी तो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। शराब ठेकेदार यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष पंकज धनखड़ ने बताया कि शराब व्यापारियों ने राज्य सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। इसमें शॉप खोलने का समय रात 11 बजे तक करने, शराब की दुकानों पर पुलिस का हस्तक्षेप बंद करवाने, पुरानी पैनल्टी के नाम पर तकरीबन 1000 अनुज्ञाधारीयों की चल – अचल सम्पतियां कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही को रोकने, पेनल्टियां समाप्त करने, 31 मार्च 2024 से पहले तक की जब्त धरोहर राशिया अनुघयाधारियों को ब्याज सहित लौटाने, लिकर परकमीशन 20 प्रतिशत बढ़ाने, गारंटी 30 प्रतिशत कम करने, ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक होने से पंचायतों के सभी राजस्व गावों में दुकानों के संचालन के लिए सब शॉप लाइसेंस की व्यवस्था करने, बीएलएफ को एक्साइज ड्यूटी में समायोजि करने, स्टेट एक्साइज ड्यूटी पेड मॉल पर 19/54 एक्ट की कार्यवाही नहीं करने, मदिरा गारंटी उठाव को वार्षिक करने, अंग्रेजी मदिरा का उठाव नहीं होने पर जो शार्ट फाल होने पर बल्क लीटर पर ही पेनॉल्टी लेने, शहरी क्षेत्रो में दुकानों की संख्या घटाने, साल 2024-2025 में शार्ट फाल हुई गारंटी उठाव के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने के साथ ही लिकर शॉप्स के पास ग्राहकों को बैठने की छूट देने की मांग की गई है। धनखड़ ने कहा कि अगर शराब व्यापारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया। तो प्रदेशभर के शराब कारोबारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का घेराव करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में शराब की नई नीति का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान महाकुंभ को प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश महासचिव मनोहर सिंह भाटी, प्रदेश सचिव सिराजुद्दीन पंवार, संयुक्त सचिव धनराज मीणा, संगठन मंत्री जयसिंह गुर्जर, सीकर संभाग अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मील, संभागीय अध्यक्ष मोनित सिंघल औैर पाली संभाग अध्यक्ष त्रिपाल सिंह राणावत समेत प्रदेशभर के शराब कारोबारियों ने हिस्सा लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की।
