विधानसभा में आज कांग्रेस राज के जिले खत्म करने का मामला उठेगा। इस मुद्दे पर कल की तरह आज भी हंगामा होने के आसार हैं। उपनेता प्रतिपक्ष और गंगाापुरसिटी विधायक रामकेश मीणा और नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए जिलों का मामला उठाएंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से जवाब आएंगा। कल स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पहले स्थगन प्रस्ताव के जरिए जिलों का मामला उठाने की अनुमति देकर वापस ले ली थी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल का तर्क था कि जिलों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जो मामला कोर्ट में लंबित हो उसकी विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ, एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में स्पीकर ने गुरुवार को दो विधायकों को जिलों पर स्थगन के जरिए मामला उठाने और मंत्री को जवाब देने की व्यवस्था दी, इसके बाद हंगामा शांत हुआ। सरकार विधानसभा में बताएगी क्यों खत्म किए जिले गहलोत राज के जिले खत्म करने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से आज पहली बार विधानसभा में जवाब आएगा। कांग्रेस विधायकों के मामला उठाने के बाद राजस्व मंत्री हेमतं मीणा जिले खत्म् करने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब दे सकते हैं। इस दौरान गहलोत राज में बनाए गए दूदू, केकड़ी, सांचौर जैसे छोटे जिलों के मापदंड पूरे नहीं करने का तर्क दिया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र होगा। बीजेपी विधायक उठा रहे नए जिलों की मांग
एक तरफ कांग्रेस राज के जिले खत्म करने के मामले पर सियासत गर्म है। दूसरी तरफ बीजेपी के पिवधायक भी अपने अपने इलाकों में नए जिले बनाने की मांग उठा रहे हैं। कल विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेंद्र मीणा ने दौसा जिले के महुवा इलाके को नया जिला बनाने की मांग उठाई। इसी तरह कुछ और विधायक भी मांगें उठा रहे हैं। हाईकोर्ट में भी दी थी चुनौती एक महीने पहले भजनलाल सरकार के 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उपनेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा व अन्य की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील सारांश सैनी ने बताया- याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। गंगापुरसिटी को जिला बने डेढ़ साल हो गया है। यहां जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस खुल गए हैं। सभी तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। लेकिन, सरकार बदलने के साथ ही राजनीति से प्रेरित होकर जिले को खत्म करने का फैसला लिया गया है। जो जनहित में नहीं है।
