प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सिरोही जिले के लिए कई घोषणाएं की हैं। जिले में आदर्श सोलर ग्राम बनेंगे। इसके अलावा बस स्टैंडों को डेवलप किया जाएगा। आवासीय स्कूल के लिए 28 करोड़ रुपए की घोषणा
पिंडवाड़ा में आवासीय स्कूल के लिए 28 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बाली में देवनायन आवासीय स्कूल खोला जाएगा। सुमेरपुर में घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु आवासीय स्कूल खोला जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप लगेंगे
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूब वैल के निर्माण की घोषणा की गई है। प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से सड़क और 3 करोड़ के अन्य आधारभूत कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हर जिले में एक आदर्श सोलर ग्राम बनाया जाएगा। इसमें दो मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित की जाएगा और 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे टैबलेट
स्कूलों में लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन भी मुफ्त मिलेगा। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टीम स्कीम शुरू होगी। इसके तहत जिले में खेल एकेडमी बनेगी और स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेगा। लोगों के घरों तक नल पहुंचने की उम्मीद
इसके साथ ही 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके चलते आदिवासी गांव में रहने वाले लोगों के घरों तक नल पहुंचने की उम्मीद जागी है। जिले को नई बसें मिलने से लंबी दूरी की यात्राओं को और सहजता से तय करने में सबसे अधिक व्यापारी वर्ग को फायदा मिलेगा। 5500 पुलिसकर्मियों की भर्ती से सिरोही जिले के युवाओं को एक नई उम्मीद जगी है। जिले का पिंडवाड़ा पुलिस थाना एक ऐसा थाना है, जहां सहायक उप निरीक्षक के पद पर एक भी अधिकारी कार्यरत नहीं है। युवाओं को इस नई भर्ती से रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। आदिवासी क्षेत्र में विकास के होंगे काम
सरकार के बजट में गुरु गोविंद जनजातीय विकास योजना की घोषणा की गई है। इस घोषणा से आदिवासी क्षेत्र के विकास के कार्य किए जाएंगे। वहीं आदिवासी वर्ग के लोगों को वन अधिकार के पट्टे दिए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा
जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा की गई है। इससे कामकाज की तलाश कर रही महिलाओं को रोजगार के अवसर खुलेंगे। वहीं किसानों के लिए राजस्थान इरिग्रेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया है। इससे किसानों को सिंचाई के साथ ही पानी बचाने के कार्य के लिए 50 करोड़ का बजट दिया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण, ब्लॉक स्तर पर मैदान तैयार करने की घोषणा की गई है। इससे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। ऊंट पालन करने वाले किसानों को 20 हजार रुपए मिलेंगे
ऊंट पालन करने वाले किसानों को 20 हजार रुपए की मिलने वाली अनुदान राशि से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस योजना से किसानों में ऊंट पालन की प्रवृत्ति वापस से बढ़ेगी। पहाड़ियों के दूर दराज गांवों में रहने वाले देवासी समाज के लोगों के पास आज भी ऊंट के अलावा आवागमन के अन्य कोई साधन नहीं हैं। हर विधानसभा में पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों को तीन दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किय जाएंगे। प्रत्येक जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। वहीं एक्सीडेंट में घायलों को बचाने वाले को अब दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि पांच हजार रुपए थी। राज्य सरकार ने बजट में आरजीएचस लाभार्थियों के लिए भी राहत प्रदान की है। अब सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में सास-ससुर या माता-पिता का भी इलाज करवा सकेगा। वहीं पेशनर्स अब 50 हजार रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। वहीं प्रदेश में संविदा पर लगे संविदा कर्मचारियों को साल में दो बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जिसमें एक बार एक जनवरी और दूसरा एक जुलाई को मिलेगा। सिरोही को नहीं मिली कोई नई सौगात- संयम लोढ़ा
पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में सिरोही को नई सौगात नहीं दी गई है। इस बजट में मिनी सचिवालय, पेयजल उपलब्धता की लोगों की आशाएं धूमिल हुई हैं। शिवगंज तहसील के 71 गांवों को जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य हमने गहलोत सरकार में शुरू कर दिया था। सिरोही तहसील के गांवों को जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाई गई थी। इस साल के बजट में सिरोही तहसील के गांवों को जवाई बांध का पानी देने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स गुजरात राज्य के बराबर करने की उम्मीद थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने की कोई घोषणा कोई योजना नहीं है। बेरोजगारों और शिक्षित विद्यार्थियों के भविष्य का कोई विजन इस बजट में नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की गहलोत सरकार की जनहित की योजना बिजली सब्सिडी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी लोक कल्याणकारी, परोपकारी कोई योजना चालू नहीं की गई। ना ही दायरा बढ़ाया गया है, जबकि आम जनता को इन योजनाओं में अधिक बजट आवंटित होने की उम्मीदें थी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए हैं। जिससे भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र गुमराह करने वाला दस्तावेज बनकर रह गया है। पहले ही बजट में इस सरकार की पोल खुल गई हैं और आमजनता के सामने यह तथ्य आ गया है कि सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है।
