केंद्र सरकार की विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जिले में प्रगति की समीक्षा के लिए गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने की। बैठक में सांसद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि योजनाओं से पात्र व्यक्ति लाभान्वित हों। उनके इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करें। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जिले में प्रगति की पीपीटी के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की। जोशी ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की धीमी प्रगति और विकास कार्यों की गुणवत्ता की शिकायतों पर नाराज़गी जताते हुए पूरे हो चुके कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए समिति गठन के निर्देश दिए। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से अलसीगढ़ बांध की फेंसिंग व स्थानीय संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सीआरएफ के तहत स्वीकृत सड़कों की स्थिति पर समीक्षा की। सांसद रावत ने जिले में पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में लंबित 32 सड़कों की जानकारी ली व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही जल्द पूरी करने को कहा। उन्होंने जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियों की मरम्मत के निर्देश भी दिए। सांसद जोशी ने नरेगा के माध्यम से बरसात से पूर्व सड़कें दुरुस्त करवाने का सुझाव दिया ताकि आमजन को वर्षा ऋतु में आवागमन में परेशानियां ना झेलनी पड़ें। बैठक में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, जिला प्रमुख ममता कुंवर, कलेक्टर नमित मेहता, शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी आदि मौजूद थे। बैठक में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने परिवहन विभाग के आईडीटीआर प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पुराने शहर में सीवरेज समस्या के तुरंत समाधान की बात कही। यूडीए द्वारा हाल ही पैराफेरी में जोड़े अनुसूचित क्षेत्रों के राजस्व गावों की पुनः समीक्षा कर शासन को वस्तुस्थिति, जनभावना और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों से अवगत कराने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद गरासिया ने यूडीए की भूमि रूपांतरण प्रक्रिया की जानकारी ली। सांसदों ने पीएम श्री विद्यालयों में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूरी तरह अनुपालन ना होने पर विभागीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की। मिड डे मील, डिजिटल साक्षरता मिशन, जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए। सखी वन स्टॉप सेंटर व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की प्रगति की भी जानकारी ली। झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई करने को कहा। बैठक में सांसद गरासिया ने मिलावटी खाद की रोकथाम के लिए नियमित जांच व विभागीय कार्रवाई की बात कही। सांसद डॉ. रावत ने स्थानीय विकास निधि के तहत स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति में देरी पर नाराज़गी जताई।
