हनुमानगढ़ में वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति की अधिकार यात्रा का आयोजन हुआ। जंक्शन के वार्ड 9, सेक्टर 12 में समिति के प्रदेशाध्यक्ष विकास नरवार और प्रदेश संयोजक अरविंद भील का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समिति की मुख्य मांग है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में नॉन-क्रिमीलेयर जातियों का वर्गीकरण किया जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेशाध्यक्ष विकास नरवार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने SC-ST के उपवर्गीकरण का फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुछ जातियां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। समिति ने मांग की है कि राज्य सरकार एक कमेटी बनाए। यह कमेटी SC-ST में उपजाति वर्ग का सर्वे करे। इस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपा जाए। फिर राष्ट्रपति से विचार-विमर्श के बाद उपवर्गीकरण के लिए लोक अधिसूचना जारी की जाए।
