प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने डूंगरपुर जिले के लिए कई घोषणाएं की हैं। बजट में डूंगरपुर में शिल्पग्राम, आदिवासी महापुरुष का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के पहले बजट से आदिवासी क्षेत्र के लोगों की कई उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें अधूरी रह गई। बजट में अधूरे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और उच्च शिक्षा को लेकर कॉलेज के नए भवन जैसी कई उम्मीदें अधूरी रह गई। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित डूंगरपुर जिला पड़ोसी गुजरात राज्य से सटा हुआ है। डूंगरपुर जिला प्रदेश के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। वहीं प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर है। बजट में पशुपालकों की उम्मीद अधूरी
डूंगरपुर में पशुपालकों का दूध पड़ोसी गुजरात राज्य में जाता है। वहीं कई निजी डेयरी इसका फायदा उठा रहे हैं। इस बार बजट में डेयरी को फिर से शुरू कर पशुपालकों को फायदा देने की उम्मीद थी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए शहर में अधूरे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए भी बजट में उम्मीद थी, लेकिन बजट में ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। इसके खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों में निराशा है। शहर के सबसे बड़े एबीपी कॉलेज के जर्जर भवन के लिए बजट की आस भी अधूरी रही। सागवाड़ा तक पानी लाने 125 करोड़ का बजट
राजस्थान सरकार के बजट में डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र को सिंचित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आसपुर के सोमकमला आंबा बांध से भीखा भाई सागवाड़ा फीडर परियोजना सागवाड़ा के लिए अधिशेष पानी को फीडर नहर के माध्यम से लाने का काम किया जाएगा। इससे 85 गांवों में 19 हजार 224 हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र सिंचित होगा। सिंचाई के लिए मिले बजट से किसानों को फायदा होगा। वहीं किसान अब चारों फसल ले सकेंगे। 220 केवी जीएसएस की घोषणा
डूंगरपुर के सागवाड़ा में बिजली समस्या को दूर करने के लिए 220 केवी जीएसएस की घोषणा की गई है। वहीं पादरडी बड़ी में 33 केवी जीएसएस बनेगा। वहीं सरोदा, कराड़ा, पाड़वा, भासोर, बनकोड़ा में 20 किमी सड़क के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ का बजट दिया है। प्रदेश में 15 जनजाति छात्रावासों के जर्जर भवन के पुननिर्माण के लिए 45 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इसने डूंगरपुर के कहारी और डूंगरसारण जनजाति छात्रावासों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वहीं सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बरबोदनिया में पीएचसी की घोषणा की गई है। पेयजल सुविधाओं को लेकर सागवाड़ा में एक्सईएन ऑफिस की घोषणा की है। सुरक्षा को लेकर चिखली के अंबाडा में नया पुलिस थाना खोला जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा
बजट में डूंगरपुर में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से घोषणा की गई है। डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शिल्प कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को एक मंच पर लाने के लिए शिल्पग्राम की घोषणा की गई है। शिल्पग्राम को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद लंबे समय से प्रयास कर रही है। इसके लिए परिषद बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है। सरकार के बजट घोषणा में शिल्पग्राम को शामिल करने से स्थानीय शिल्प कलाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्मारक बनाने की घोषणा
जनजाति बहुल क्षेत्र में आदिवासी महापुरुष डूंगर बरंडा का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। आदिवासी महापुरुष के स्मारक बनाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। हर विधानसभा में लगेंगे 20 हैंडपंप
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूब वैल के निर्माण की घोषणा की गई है। प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से सड़क और 3 करोड़ के अन्य आधारभूत कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हर जिले में एक आदर्श सोलर ग्राम बनाया जाएगा। इसमें दो मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित की जाएगा और 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को मिलेगा टैबलेट
स्कूलों में लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन भी मुफ्त मिलेगा। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टीम स्कीम शुरू होगी। इसके तहत जिले में खेल एकेडमी बनेगी और स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेगा। गुरु गोविंद जनजातीय विकास योजना की घोषणा
सरकार के बजट में गुरु गोविंद जनजातीय विकास योजना की घोषणा की गई है। इस घोषणा से आदिवासी क्षेत्र के विकास के कार्य किए जाएंगे। वहीं आदिवासी वर्ग के लोगों को वन अधिकार के पट्टे दिए जाएंगे। पानी बचाने के कार्य के लिए 50 करोड़ का बजट
जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा की गई है। प्रत्येक जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे कामकाज की तलाश कर रही महिलाओं को रोजगार के अवसर खुलेंगे। वहीं किसानों के लिए राजस्थान इरिग्रेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया है। इससे किसानों को सिंचाई के साथ ही पानी बचाने के कार्य के लिए 50 करोड़ का बजट दिया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण, ब्लॉक स्तर पर मैदान तैयार करने की घोषणा की गई है। इससे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। हर विधानसभा में पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी के बच्चों को तीन दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किय जाएंगे। प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। वहीं एक्सीडेंट में घायलों को बचाने वाले को अब दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि पांच हजार रुपए थी। राज्य सरकार ने बजट में आरजीएचस लाभार्थियों के लिए भी राहत प्रदान की है। अब सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में सास-ससुर या माता-पिता का भी इलाज करवा सकेगा। वहीं पेशनर्स अब 50 हजार रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। वहीं प्रदेश में संविदा पर लगे संविदा कर्मचारियों को साल में दो बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जिसमें एक बार एक जनवरी और दूसरा एक जुलाई को मिलेगा।
