मुख्यमंत्री ने कहा- संकल्प पत्र के 45% वादे पूरे कर चुके पहले संकल्प पत्र, अब बजट घोषणाएं, मुख्यमंत्री के तौर पर इतने वादे आप कैसे पूरे करेंगे? हमने संकल्प पत्र के 45 फीसदी वादे तो पूरे कर लिए हैं। आगे भी हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा करेगी। रही बात बजट की तो यह विकसित राजस्थान के 2047 विजन को केंद्र में रखकर बनाया गया है। आपणो अग्रणी राजस्थान की दिशा में जनता की आशा व आकांक्षा को पूरा करने का वादा संकल्प पत्र में किया था, वे पूरी कर रहे हैं और बजट घोषणाओं को भी पूरा करेंगे। जनता को किया हर वादा पूरा हो, इसके लिए कैलेंडर भी बनाएंगे। सरकार चार साल में पांच लाख सरकारी नौकरियां कैसे देगी, इसके लिए क्या नया एक्शन प्लान है? युवाओं को नौकरी देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए 15 दिन पहले रिव्यू मीटिंग भी की थी। सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही विभागों में कितनी वैकेंसी और बढ़ाई जा सकती हैं, वर्किंग चल रही है। इससे नौकरी के ज्यादा अवसर मिलेंगे। हर साल एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का लक्ष्य पूरा करेंगे। रिटायरमेंट के साथ ही रिक्त हुए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसानों को दिन में बिजली कब तक मिलेगी ? किसानों को 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली मिलने लगेगी। इसके लिए नए पावर प्लांट्स और नई बिजली यूनिट्स भी लगाई जाएंगी। इस साल 1.45 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन की घोषणा भी बजट में है। वन स्टेट-वन इलेक्शन में पंचायत व नगर निकाय के चुनाव एक साथ कैसे होंगे? पंचायत के पांच चुनाव व नगर निकाय के छह चुनाव होते हैं। इसको देखते हुए वन नेशन-वन इलेक्शन की तर्ज पर वन स्टेट-वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। स्टडी कर लागू करेंगे। कृषि लोन पर अनुदान कैसे लागू करेंगे? अल्पकालीन फसली लोन पर 35 लाख किसानों को 736 करोड़ की ब्याज सब्सिडी देंगे। वहीं, दीर्घकालीन लोन पर 2 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। गैर कृषि लोन पर 5 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। नए निवेश व औद्योगिक विकास को लेकर आपका रोडमैप क्या है? प्रदेशभर में 6 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। जयपुर व दिल्ली के बीच नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करेंगे। इस बजट में औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, गारमेंट एवं अपैरल नीति, वेयर हाउसिंग नीति, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट नीति के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। निवेश के लिए इंवेस्ट राजस्थान कर ही रहे हैं। सरकार पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, फिर इन बजट योजनाओं पर कैसे काम होगा? राज्य में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में केंद्र सरकार से बात हो चुकी है। पिछले 6 माह में कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी की है, जिससे आने वाले समय में सरकार के वित्तीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकेगा। पूर्व सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के कई लोक लुभावनी घोषणाएं तो कर दी थीं, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन करने की उनके पास कोई योजना नहीं थी।
